महाराष्ट्र राज्यातील देशी गोवंशाच्या संवर्धन, संरक्षण आणि कल्याणासाठी काम करणाऱ्या संस्थांवर लक्ष ठेवण्यासाठी गोसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र गो सेवा आयोग कायदा २०२३ लागू नोटीस दि. २८.०४.२०२३ रोजी शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केले जाणार आहे. १०.०५.२०२३ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, ते राज्यात लागू झाले आहे. दि. ०७.०७.२०२३ च्या अधिसूचनेद्वारे, पुढील तीन वर्षांसाठी खालील अशासकीय सदस्यांची महाराष्ट्र गोसेवा आयोगावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. ०१.०९.२०२३ च्या अधिसूचनेद्वारे २२ सदस्यांचे एक मंडळ “महाराष्ट्र गो सेवा आयोग” म्हणून स्थापन करण्यात आले आहे. या कायद्यांतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर आणि कार्ये पार पाडण्यासाठी आयोगामध्ये वरीलप्रमाणे विविध विभागांचा समावेश आहे. यामध्ये १४ पदे आहेत. त्यात पशुसंवर्धन आयुक्तांचा पदसिद्ध सदस्य म्हणून समावेश आहे. पशु कल्याण, पशु व्यवस्थापन, पशुवैद्यकीय विज्ञान, दुग्धव्यवसाय, जैवतंत्रज्ञान, विपणन, कायदा, सामाजिक कार्य किंवा आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अशासकीय संस्था, गोसदान, गोशाळा, पांजरपोळ आणि गौरक्षण यांचे प्रतिनिधी म्हणून नामनिर्देशन करून आयोगातील ७ अशासकीय व्यक्ती सदस्य नियुक्त केले जातात आणि त्यापैकी एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. सहाय्यक आयुक्त हे पशुसंवर्धन आयोगाचे सदस्य सचिव म्हणून काम करणारे एक पद आहे आणि इतर अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती राज्य सरकारद्वारे केली जाईल. आयोगाचे मुख्यालय पशुसंवर्धन आयुक्त कार्यालय, औंध, पुणे-६७ येथे आहे. दि. ०२.०९.२०२३ पासून तात्पुरत्या आधारावर स्थापन करण्यात आला आहे.